झापा, फागुन ५ । समयमा खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय उल्टिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सबै उम्मेदवारको जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने निर्णय लिएसँगै आयोगको निर्णय उल्टिएको हो । यससँगै गत वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने कुनै पनि उम्मेदवारले जरिबाना तिर्न नपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले जरिबाना मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
