झापा, जेठ १३ । सार्वजनिक शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा छ । शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्ने माग गरिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिव ११ प्रतिशत शिक्षामा लगानी रहेको छ भने झापाका १५ वटा पालिकाहरुमध्ये केहीले मात्र २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कोशी प्रदेश समिति अध्यक्ष मोहनप्रसाद ओली र झापा जिल्ला अध्यक्ष अर्जुनकुमार पाठकले बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त भएकाले यस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०३५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने , त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेटको वृद्धि गरिनुपर्ने , शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता रहेको ४ वर्ष अगाडि नै औल्याइएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाइ शिक्षक परिपूर्ति गरिनुपर्ने , विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरू आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएकाहरु रहेकाले यस्ता समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएकाभन्दा थप विशिष्टिकृत प्रकृति जस्तै दिवाखाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ्य विमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने , बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाउ र सिकाइ उपलब्धि कुनै न कुनै रुपमा परिवारले बहन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चमा पर्ने भएकाले अभिभावकका निम्ति आयआर्जन तथा रोजगारीसँग जोडेर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बजेट बढाइनुपर्ने , अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गतामैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने , प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि एक– एक वटा प्राविधिक व्यावसायिक धारका विद्यालय तथा शिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने , सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक धारका विद्यालयहरुका लागि प्रशिक्षक ÷ शिक्षक दरबन्दी दिइनुपर्ने , अभिभावकको अंग्रेजी भाषा र प्रविधितर्फको चाहनाकै कारण निजी विद्यालयहरुको अत्यधिक विस्तार भएकोले निजी विद्यालयको अव्यवस्थित विस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार गरिनुपर्ने र विपद्को बेलामा समेत प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ पहुँच बढाउन शिक्षामा थप लगानी गरिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तिलचन भण्डारी , योजना शाखा प्रमुख जय तिम्सिनाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
