झापा,पुष २२ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) कामदार पठाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो । कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै गत जेठदेखि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । जसका कारण म्यानपावरले संस्थागत रूपमा युरोपमा कामदार पठाउन पाएका थिएनन् । संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा भनेजस्तो काम नपाउने जस्ता समस्या आएको खण्डमा कामदारहरूले सहजै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । गत जेठदेखि झन्डै ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने अवस्था थिएन । यो कानुनी बाधालाई फुकाउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र सिफारिस नगरेमा उच्चस्तरीय समितिमा मागपत्र पेस गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘युरोपसहित गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । १५ दिनभित्र जाँचबुझ भई नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवं वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव छन् । श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रवक्ता पाख्रेलले बताए ।
समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले सय जनाभन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा ४० हजार रुपैयाँ, सयभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायत मुलुकका लागि सयभन्दा कमका लागि ५० हजार र सयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकमा सयभन्दा कमका लागि ३५० यूएस डलर र सयभन्दा बढीका लागि ५ सय डलर राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।
