बिर्तामोड,चैत २८ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राप्रपासंग सरकारले वार्ता नगर्ने बताएकी छन् ।
राजधानीमा राप्रपाले गरेको प्रदर्शनका बारेमा बोल्दै उनले सबै समस्याको हल संवाद र छलफलबाट सम्भव भएपनि राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेसँग वार्ता नहुने स्पष्ट पारिन् । बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले पश्चगामी सोच र उद्देश्यप्रेरित आन्दोलनको कुनै अर्थ नहुने दावी गरिन् ।
‘अग्रगमनले मात्रै समाज रुपान्तरण र मुलुकको विकास सम्भव छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा र आन्दोलन पश्चगामी चरित्रको हो, त्यस्तो एजेन्डा बोकेर आन्दोलन गर्नेसँग सरकारले वार्ता गर्दैन ।’
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प तत्काल नभएकाले हिजै पार गरेर आइसकेको राजतन्त्र नयाँ विकल्प हुनै नसक्ने उनले जिकिर गरिन् । उनले अग्रगामी चेतनाका साथ सडकमा आउने, लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने छुट सबैलाई हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरिन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकै कारण स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
उनले इलाममा जनाधार नभएर होइन, सहकार्य र नयाँ सत्ता समीकरणलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार नउठाएको स्पष्ट पारिन् ।‘पार्टी अभिमतबाट भागेको, डराएको केही पनि होइन, हाम्रो त्यहाँ राम्रै जनाधार छ’ उनले भनिन्, ‘सुवास नेम्वाङ सधैं राजनीतिक एकता र सहकार्यमा जोड दिइरहनु हुन्थ्यो, उहाँकै सम्मानमा पार्टीले सुहाङलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
मन्त्री शर्माले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले आरोप लगाइरहेको दावी गरिन् । उनले ठाडो निवेदन दिएकै भरमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।
उनले कांग्रेसले सुरुवाती दिनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र दोषी नै हो भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएको तर अहिले संसदीय समिति बनाउने कुरामा अड्किएको बताइन् । उनले समग्र सहकारीको समस्याको छानबिन गर्न र समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको समेत दाबी गरिन् ।‘संसद्मा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । खासगरी उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको बारेमा जे कुराहरु उठिरहेका थिए, त्यो बुझ्दा एउटा ठाडो निवेदन गएको र दर्ता पनि नभएको भन्ने छ । समग्र विषयको छानबिन गर्ने कुरामा त कुनै अन्यथाको कुरा भएन । जुन बेलाबाट सहकारीभित्र समस्या देखापरे, त्यसमा छानबिन गरी समस्या समाधान गर्ने कुरामा कसैको असहमति हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट आरोप लगाएर छानविन समिति गठनको माग गर्नु मिल्दैन ।’
मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताइन् । ‘सरकारले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल बनाउने तयारी गरिरहेको छ । किनभने अनलाइन मिडिया आइसके, न्यु मिडियाहरु आइसके, सबैलाई समेटेर, सबैलाई प्रोत्साहित गरेर जानुपर्नेछ,’ उनले भनिन् ।साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना र सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका प्रस्तुत भइसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल झापाका अध्यक्ष राजु पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सचिव पुष्प खड्काले सञ्चालन गरेका थिए ।
