अनन्तराज न्यौपाने,बिराटनगर ।प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयताको मर्मविपरीत रहेको र सिंहदरबार केन्द्रित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्री आङ्बोले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि बजेट निराशाजनक भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कुल बजेटको ३३ प्रतिशतमात्र दिइएको भन्दै मन्त्री आङ्बोले यसबाट संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने घोषणा गरेका हुन् ।
‘अहिलेका ७० प्रतिशत कार्य–सम्पादन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुन्छन्,’ विराटनगरमा संवाददाताहरूसित उनले भने, ‘तर कुल बजेटको ६७ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारले राखेर ३३ प्रतिशतमात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो उल्टो काम भएको छ ।’ आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट दिइएका कारण यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र अपेक्षित खर्च हुन नसक्ने बताए ।
उनले जनतालाई एक वर्षमै नतिजा र प्रतिफल दिन सक्ने भनेको तल्लो तहका सरकारले नै हो भन्ने धारणा राख्तै तलका सरकार जति सशक्त हुन्छन् संघीयता पनि त्यत्तिकै बलियो हुँदै जान्छ भन्ने विचार व्यक्त गरे ।उनले संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेमा खुम्च्याइरहेको आरोप लगाए ।
आङ्बोले भने, ‘यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै क्षेत्र र अपेक्षाको सम्बोधन गर्नुछ । जनताका प्रत्यक्ष समस्या यहीँ आउँछन् तर स्रोत नै कम भइदिएपछि तल्ला सरकार दबाबमा हुनेछन् ।’
उनले तल्ला तहका सरकारलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कम भएका कारणले बजेटले समग्र उद्देश्यलाई पूरा गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै बजेट वितरणमुखी र सिंहदरबारमुखी हुनेछ भन्ने थाहा भइसकेको थियो,’ आङ्बोको कथन थियो, ‘किनकि त्यो नीति तथा कार्यक्रमजस्तो नभएर बजेटजस्तै थियो । गरिनेछ भन्ने शब्द धेरै थिए । वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम एउटा राजनीतिक दस्तावेज र प्रतिबद्धतामात्र हुनुपथ्र्याे।’
उनले संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कम गरेका कारण प्रदेश नम्बर १ को आगामी बजेट गत वर्षको भन्दा सानो आकारको हुने स्पष्ट पारे ।
‘बजेट गत वर्षको भन्दा सानो आकारको हुन्छ,’ मन्त्री आङबोको भनाइ छ, ‘तर कति रकमको बजेट भन्ने चाहिँ त्यही दिन अर्थात् असार १ गतेमात्र थाहा हुन्छ ।’
आङ्बोले संघीय बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकतालाई नै टेकेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने जानकारी दिए ।‘संघीय सरकारको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बजेटलाई संघीय बजेटले नै गाइड गर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाबाट प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।‘साना, मझौला र घरेलु उद्योगका लागि सुविधाका प्रशस्त बुँदा बजेटमा परेका छन्,’ आङ्बोको दाबी थियो, ‘ठूला उद्योगका लागि पनि डिमान्ड शुल्कको खारेजी र राति उद्योग चलाउँदा आधा महसुल लिने नीतिले ठूलो राहत दिनेछ ।’ उनले भने, ‘कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा डेढ खर्ब त पुनर्कर्जा कोषमै राखिएको छ । निजी क्षेत्रका लागि यो उत्साहजनक विषय हो । त्यस्तै कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाउने र अन्तःशुल्क हटाउने विषय पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक हो ।’ मन्त्री आङ्बोले आगामी मौद्रिक नीतिबाट ऋणको ब्याज घटाइने घोषणा बजेटले गरेको भन्दै यस्तो कुरामा पनि निजी क्षेत्र खुशी हुँदैन भने के हातमा सित्तैँ पैसा राखिदिने त भन्ने प्रश्न गरे ।
