बिर्तामोड, असार १० । बिद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रियामा धेरै अस्पष्टता भएका कारण मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुख लगायत रहेका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बिद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना गत जेठ २४ गते प्रकाशित गरेको थियो ।त्यो म्याद सकिन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । उपसमितिले स्थानीय तहमार्फत रेलमार्ग पर्ने जग्गाधनीहरुको हकदावीसहितको निवेदन संकलन गर्न भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म न स्थानीय तहमा निवेदन परेको छ न स्थानीय तहले नै खोजी गरेका छन् । उपसमितिले रेलमार्ग पर्ने स्थानीय तहहरुलाई काउन्टर बनाएर जग्गाधनीहरुको निवेदन संकलन गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । ‘जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रियामा धेरै कन्फ्युजन छ ’उपसमितिका अध्यक्ष रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईले भने,‘त्यसलाई रेल विभागले क्लियर गर्नु पर्छ । ’ उनले अधिग्रहणका बारेका सरोकारवाला जग्गाधनीहरुलाई बुझाउन नसक्दा समस्या आएको बताए । त्यसमा रेल विभागले सहजीकरण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रशासन कार्यालयले सूचनामा ३५ दिनभित्र धनीपूर्जा,नागरिकता र तिरो बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि बुझाउन भनेको छ । तर, सूचनामा जारी गरिएको कित्ता नम्बर धनीपूर्जामा नमिलेपछि आफूहरू समस्यामा परेको प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले गुनासो गरेका छन् । ३५ दिने सूचना प्रकाशन भएको २३ दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरण गर्न काम शुरु गरेको भएपनि सुरुमै विवाद भएको छ । रेलमार्गले झापामा २ हजार २ वटा कित्ताको ३३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्