बिर्तामोड , फागुन ८ । वित्तीय बजार संकटमा परेपछि झापाका सहकारी संस्थाहरु मर्ज हुन बाध्य भएका छन् ।
यसक्रममा जिल्लाका धेरै सहकारीहरु ठूला सहकारी संस्थासंग मर्ज हुने क्रम बढेको छ । देशकै ठूलो सहकारीको रुपमा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासंग मर्ज गर्न धेरै सहकारीहरुले निवेदन दिएका छन् ।
अहिले जिल्लाका पाँचवटा सहकारीहरु मर्जको प्रक्रियामा रहेको सहारा नेपाल साकोसका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले बताए । उनले बिर्तामोडका शिखर साकोस , सिर्जनशील साकोस , सुरुङ्गाको पृथ्वी साकोसलगायतका सहकारीहरुले मर्जको लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘ती सहकारीहरुले मर्जको लागि निवेदन दिएका छन् ’कार्यकारी प्रमुख गिरीले भने ,‘उनीहरुको अवस्था हेरेर हामी मर्जको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ यसअघि पनि अन्य सहकारी संस्थासंग मर्ज गरेको सहारा नेपाल साकोसले मर्ज गर्ने नीति नै लिएको छ ।
झापाका दुई ठूला सहकारीहरु सहारा नेपाल र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था(एनएमसी) संग धेरैले मर्ज हुने चाहना राखेका छन् । एनएमसीले १६ वटा साना सहकारी संस्थासंग मर्ज गरिसकेको अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । तर, अहिले मर्ज गर्ने प्रक्रिया रोकेको उनले बताए । ‘हामीले मर्ज गर्ने कुरालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेका छैनौं अब मर्ज गर्ने कुरामा सोच विचार गर्छौं ’उनले भने ,‘मर्ज गर्न चाहने सहकारीको सम्पत्ति, दायित्व , सुशासन स्वस्थ्य देखियो भने मात्र मर्ज गर्न सक्छौं ।’
झापाका आधाभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले मर्ज गर्ने मनोविज्ञान बनाएको झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल बताउँछन् । जिल्लामा ९ सय बढी सहकारी संस्थाहरु रहेका थिए । मर्ज गर्ने क्रमसंगै अहिले घटेर ९ सयभन्दा कम संख्यामा सहकारी संस्थाको संख्या पुगेको छ । झापा जिल्ला सहकारी संघमा ५०५ वटा सहकारी आवद्ध रहेका थिए । मर्ज भएपछि उनीहरुको संख्या ४९१ मा झरेको छ । सहकारीहरु समस्यामा परिरहेका बेला मर्ज गर्दा संचालन खर्च घट्ने भएकाले त्यो अहिलेको आबश्यकता भएको ढकालले बताए । उनले झापामा करिव १० वटाको संख्यामा मात्र सहकारी संस्थाहरु बाँकी रहन सक्ने आकलन गरेका छन् । ‘कि त समूहमा सानो आकारमा काम गर्नुपर्यो कि त मर्ज गर्नुपर्यो ’उनले भने,‘ अब व्यवस्थित नगरी सहकारी चलाउन गाह्रो छ ।’
अहिले देशभरि ३० हजार सहकारी संस्था रहेकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मर्ज गराएर १० हजारमा झार्ने नीति लिएको छ । सहकारी एकीकरण गर्ने संघीय सरकारको नीति अनुरुप सहकारी संस्थाहरुले जिल्ला जिल्लामा यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् ।
